काठमाडौं– निजी क्षेत्रको अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले व्यवसायमा आएको सामान्य गिरावटका बाबजुद सरकारी राजस्वमा आफ्नो योगदानलाई भने उच्च राखेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिना (साउनदेखि चैत) मा एनसेलले आफ्नो कुल आम्दानीको ६०.८१ प्रतिशत हिस्सा कर, शुल्क र रोयल्टीका रूपमा सरकारलाई बुझाउँदै आएको देखिएको हो ।

यस अवधिमा कम्पनीले कुल २४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा राज्यको विभिन्न कोषमा १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ योगदान पुर्याएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एनसेलको राजस्व १.०५ प्रतिशतले घटेको भए तापनि सरकारी खातामा बुझाउने रकममा भने कम्पनीको भूमिका अझै सशक्त देखिएको हो ।

कुन शीर्षकमा कति बुझायो ?

कम्पनीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जीएसएम अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कबापत ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । अन्य प्रमुख भुक्तानीहरू यस प्रकार छन् :

दूरसञ्चार सेवा शुल्क : २ अर्ब १२ करोड

फ्रिक्वेन्सी शुल्क : १ अर्ब ९६ करोड

मूल्य अभिवृद्धि कर : १ अर्ब ७४ करोड

रोयल्टी :      १ अर्ब २९ करोड

अग्रिम कर : १ अर्ब २५ करोड

भन्सार महसुल : १ अर्ब ८० लाख

टीडीएस :   ८९ करोड ५४ लाख

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष : ६४ करोड ९६ लाख

स्वामित्व कर : ३४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ

आईएसपी अनुमति पत्र :  २ लाख ७० हजार रुपैयाँ

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको यही वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार एनसेलको भ्वाइस सेवामा कुल १ करोड ४० लाख ३९ हजार ३०२ ग्राहक छन् भने मोबाइल ब्रोडब्यान्ड ग्राहकको संख्या १ करोड २२ लाख १६ हजार २२५ पुगेको छ । एनसेलको फोरजी सेवा उपभोग गर्ने ग्राहक संख्या १ करोड २१ लाख २५ हजार ५५४ छ ।

पूर्वाधार विकासमा चुनौती र फाइभ–जीको पर्खाइ

राजस्वमा ठूलो योगदान दिए पनि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास भने दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा ५ देखि ८ वर्ष पछाडि रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

भारत, चीन, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा समेत फाइभ–जीको परीक्षण वा व्यावसायिक सुरुवात भइसक्दा नेपालमा भने अझै अलमल देखिएको छ ।

नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले फाइभ–जी परीक्षणका लागि अनुमति पाए पनि अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन । निजी सेवा प्रदायक एनसेलले फाइभ–जी सेवा सुरु गर्न तीन पटकसम्म अनुमति मागेको भए पनि नियामक निकायको सहयोगको प्रतीक्षामा नै छ ।

नयाँ सरकारको आगमनसँगै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फाइभ–जी स्पेक्ट्रमको आधार मूल्य तोकेर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।

नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले परीक्षणका लागि २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा रुचि देखाएका छन् । यद्यपि, उपकरण र स्पेक्ट्रमको उच्च लागतका कारण सेवा प्रदायकहरू सतर्क देखिएका छन् ।

दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानी घटिरहेको वर्तमान अवस्थामा, देशभर फाइभ–जी सेवा विस्तार गर्न ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत गराएका छन् ।