काठमाडौं- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका प्रमुख संरक्षक रेशमलाल चौधरीले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्न नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले रेशमको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्दै यस्तो ठहर गरेको हो ।

आइतबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रेशमलाई चुनाव लड्न नदिने आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।

यसअघि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा दिएको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै चौधरीले माघ ९ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

सर्वोच्चमा रिटमाथि सुनुवाइ भइरहँदा चौधरीले चुनावी घरदैलो जारी राखेका छन् ।

चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारका लागि मनोनयन दर्ता गराएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले चौधरीविरुद्ध टीकापुर हत्यकाण्डलाई जोडेर परेको उजुरीका आधारमा उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो ।

आयोगले गैरकानुनी रुपमा उम्मेदवारी रद्द गरेको भन्दै चौधरीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, कैलाली १ का निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

आफ्नो उम्मेदवारी यथावत रहनुपर्ने र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने रिट निवेदक चौधरीको माग थियो । तर सर्वोच्चले उक्त निर्णयविरुद्धको रिटमा यसअघि कारण देखाऊ मात्रै आदेश दिएको थियो ।

कैलालीको टीकापुर ८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाह पाएका थिए ।

राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाह पाए पनि कसुर र कैदको अभिलेख कायमै हुने भन्दै आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो ।