दोलखा– जिल्लाको मेलुङ गाउँपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा सोमबार मेलुङको पवटीमा वृहत् न्यायिक सम्मेलन गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको आयोजनामा करिब ९ घण्टा स्थानीय तह न्याय निरूपण तथा सहज पहुँचका सन्दर्भमा गरिएको छलफलमा वाग्मतीका ७४ गाउँपालिका मध्ये ४० पालिकाले सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए ।

कार्यक्रममा संविधानतः गठित न्यायिक समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच कायम गरी जनउत्तरदायी न्याय व्यवस्था कायम गर्न स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा प्रदेश तथा संघीय सरकारको न्यायनिरुपको सन्दर्भमा ४० गाउँपालिका उपाध्यक्षहरुबीच लामो छलफल तथा अन्तरक्रिया भएको थियो ।

कार्यक्रमलाई बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत केसीले स्थानीय सरकार घरआगनको सरकार भएकाले जनतासंघ प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकार पनि स्थानीय तह हुँदा पनि संघीय सरकारले आफूलाई सबैको साझा सरकार ठानेर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिँदा स्थानीय न्यायिक संयोजकहरूलाई आफ्नो पालिकामा आउने धेरै उजुरी तथा निवेदन थन्किनु स्वाभाविक रहेको उल्लेख गरे । संघीयता सहितको अधिकार स्थानीय तहले अझै प्राप्त गर्न नसकेको बताए ।

स्थानीय तहका न्यायिक संयोजक उपाध्यक्षहरूका गुनासा तथा सुझावलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनुहुन्न भन्ने कर्मचारीतन्त्र र संघीय सरकारको संकुचित सोचले स्थानीय तहले संघीय सरकारको दबाबमा निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

मेलुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक संयोजक गायत्री आचार्यको अध्यक्षयतामा सञ्चालन भएको उक्त सम्मेलनमा न्यायिक समितिका संयोजकहरूले आफूले अपनाउँदै आएका विधि, प्रक्रिया र कानुनी अभ्यासहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

साथै, मेलमिलाप, मध्यस्थता, प्रमाण संकलन, निर्णय कार्यान्वयन जस्ता विषयमा देखिएका चुनौतीबारे अनुभव आदान–प्रदान गरिएको थियो ।

विषय विज्ञहरूले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका क्रममा आउने जटिलताहरूलाई कसरी सरल र प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे सहजीकरण गरेका थिए ।

नेपालको संविधान, २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था छ । 

उपाध्यक्ष वा उपमेयरको संयोजकत्वमा रहने यस्तो समितिले सामान्य प्रकृतिका विवाद जस्तै जग्गा विवाद, घरायसी झैझगडा, सिमाना विवाद, लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा-मेलमिलाप र न्यायिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्ने अधिकार राख्छ ।

कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिका कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोल, मेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा कुमार तामाङ, प्रवक्ता नवराज खड्का र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुवन चापागाईँ लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । सुवाश बस्नेत/दोलखा