काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा ओजस्वी शेरचनसमक्ष विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा महिनावारी स्वास्थ्य शिक्षालाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्न माग गरिएको छ ।

समितिका सभापति डा शेरचनलाई ग्लोबल एक्सन नेपाल (ज्ञान) का कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी श्रेष्ठसहितको टोलीले आज सिंहदरबारमा बुझाएको १० बुँदे ज्ञापनपत्रमा विद्यालय शिक्षामा महिनावारी स्वास्थ्य शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा समावेश भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवहारगत चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको हो ।

यही साउन १५ गते ललितपुरमा आयोजित ‘महिनावारी स्वास्थ्य तथा विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा महिनावारी शिक्षा स्रोत सामग्री एकीकरणसम्बन्धी नीति संवाद’बाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा ज्ञापनपत्रमा दिइएको हो । सभापति डा शेरचनले सुझाव र ज्ञापनपत्रलाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित उपसमितिमा छलफल गरेर कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए।

शिक्षकको सीमित क्षमता, गुणस्तरीय शैक्षिक सामग्रीको अभाव, अपाङ्गतामैत्री स्रोत सामग्रीको कमी, विद्यालयमा खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधारको अभाव, सामाजिक कलंक तथा कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्रलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ । 

ज्ञापनपत्रमा महिनावारी शिक्षा स्रोत सामग्रीलाई विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा औपचारिक रूपमा एकीकरण गर्न, सेवापूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षक तालिममा महिनावारी स्वास्थ्य शिक्षालाई अनिवार्य बनाउन तथा कक्षा ९ देखि १२ सम्म स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षालाई अनिवार्य विषयका रूपमा अध्यापन गराउन माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक विद्यालयमा सुरक्षित शौचालय, स्वच्छ खानेपानी, साबुन, आपतकालीन महिनावारी सामग्री र फोहर व्यवस्थापन प्रणालीसहित न्यूनतम महिनावारी स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्न, विद्यालय नर्स कार्यक्रम विस्तार तथा अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक सामग्री विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा पहिलो महिनावारीदेखि रजोनिवृत्तिसम्मका विषय समेटेर जीवनचक्रमा आधारित प्रजनन तथा महिनावारी स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्था गर्न, सम्मानजनक महिनावारीसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न तथा पुनःप्रयोगयोग्य सेनिटरी प्याडका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड तयार गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै, ‘सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६’ को पुनरावलोकन, छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिकामा संशोधन, स्थानीय महिला समूहमार्फत वातावरणमैत्री महिनावारी सामग्री उत्पादन प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय सामग्रीमा कर सहुलियत तथा सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पुनःप्रयोगयोग्य सामग्री समावेश गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटमा महिनावारी स्वास्थ्य शिक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्न, स्थानीय सरकारको योजना तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गर्न तथा सामाजिक परीक्षण र नागरिक सहभागितामा आधारित अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।