काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले आगामी मौद्रिक नीति ‘फरवार्ड लुकिङ’ हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । आइतबार संसद्को अर्थ समितिमा आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित छलफलमा थापाले सो धारणा राखेका हुन् । 

विगतका वर्षहरू राष्ट्र बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस, कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका महत्त्वपूर्ण निकाय स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र अबको नीतिले पनि नयाँ मौद्रिक औजार भित्र्याउनुपर्ने उनले बताए ।

‘अबको अवस्थामा भने मौद्रिक नीतिमा विचित्रको अवस्था सिर्जना भएको छ, म्याक्रो इकोनोमिक प्याराडक्समा हामी छौँ, अहिले अधिक तरलताको स्थिति छ, वित्तीय स्रोत बैंकहरूसँग ११/१२ खर्ब छ’, उनले भने, ‘ब्याजदर अत्यन्तै न्यून छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति रेकर्ड लेबलमा छ, तर कर्जाको माग अत्यन्तै न्यून छ, बैंकहरू पनि दबाबमा छन्, त्यसैले यसले पनि आगामी वर्षको कार्यदिशा कस्तो हुने दिशानिर्देश गर्छ जस्तो लाग्छ, यही पृष्ठभूमिमा आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले सुधार गर्नुपर्छ ।’

थापाले अहिलेको चुनौती भनेको तरलता र ब्याजदरको नभएर थोरै क्षमताको ट्रान्समिसन लाइन र बैंकमा पुँजी कोषको दबाब रहेको बताए । उनले घरजग्गा र सेयरको दोस्रो बजारमा जाने लगानीले अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्ने हुँदा उत्पादनमुखी कर्जा प्रवाहलाई राष्ट्र बैंकले जोड दिनुपर्ने बताए ।

म्याक्रो इकोनोमी पोलिसी को–अर्डिनेसनको विषय अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको बताउँदै वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीचमा औपचारिक ढंगले कुनै समन्वय नभएको पनि उनको तर्क छ । 

‘यदि समन्वय भइदिएको भए फिस्कल पोलिसी प्रभावकारी हुन सक्थ्यो र मौद्रिक नीति पनि प्रभावकारी हुन सक्थ्यो’, उनले भने । सो समन्वयको विषय पनि मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्ने उनले बताए ।

अबको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पनि बदल्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्मका मौद्रिक नीति हामीले आर्थिक स्थिरता र औसत माग केन्द्रित भएर गर्‍यौँ, तीन चार वर्ष यता अर्थतन्त्रमा जो गतिरोध छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दा हाम्रो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा स्ट्रक्चरल रिफर्म हुनुपर्छ’, उनले भने ।