काठमाडौं – भूउपयोगको वर्गीकरण गरिसकेका स्थानीय तहले पनि फेरि एकपटक भूउपयोगको परिवर्तन गर्न सक्ने भएका छन् ।
सरकारले जारी गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सो व्यवस्था गरेको हो ।
भूउपयोग ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) पछि अर्को उपदफा थप गर्दै सरकारले भूउपयोगका लागि प्राप्त निवेदन मनासिब देखिएमा एक पटकका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो।
स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले निवेदनमा उचित कारण देखेमा प्रदेश भूउपयोग परिषद्मा अनुरोध गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया