काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी समन्वयमा विपद् व्यवस्थापन निरन्तर भइरहेको बताएका छन् ।  

सोमबार सिंहदरबारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकमा उनले सरकार कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगरी विपद् व्यवस्थापनमा निरन्तर खटिरहेको स्पष्ट बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री शाहले उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गरी चाँडोभन्दा चाँडो विपद् व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गर्ने भन्दै ढुक्क हुन प्रभावित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे ।

उनले भोटेकोशी–त्रिशूली, गण्डकीसँगै अन्य क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोको क्षतिको समेत अध्ययनसहित त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार जुटिरहेको बताएका छन् । 

बैठकपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले बागमती प्रदेश सरकारले खोज, उद्धार, उपचार र खाद्यान्न सामग्री वितरणको काम सकिसकेको र अब पुनर्निर्माण तथा पुन स्थापनाको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्नेमा आफूले जोड दिएको बताए । 

उनले बाढीका कारण बगरमा परिणत भएका स्थानमा नभई सुरक्षित र वैकल्पिक स्थानमा नयाँ सहरीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको जानकारी दिए । 

विदुर नगरपालिका वडा नं. २ स्थित ’लामिडाँडा’ मा रहेको सामुदायिक वन क्षेत्र बस्न योग्य र सुरक्षित भएकाले त्यहाँ नयाँ बस्ती बसाल्न सिफारिस गरिने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै बैठकमा सहभागी विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बाढी/विपद् प्रभावित परिवारलाई राहत दिन देखिएका कानूनी जटिलता हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । 

उनले रसुवा/भोटेकोशी क्षेत्रको बाढीको विशिष्ट अवस्थालाई ध्यानमा राखी विशेष अवस्थाको रूपमा लिएर कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे

विपद् र प्रभावित क्षेत्रका मुद्दाहरूको गम्भीरतालाई बुझेर सांसदहरूले सदनमा उठाएका विषयलाई सदनमा नै उपस्थित भएर जवाफ दिन आफूले प्रधानमन्त्रीलाई पुन स्मरण गराइएको उनले बताए ।