काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास अभिवृद्धिका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रविधिको विकाससँगै विश्वमा अन्तरनिर्भरता बढ्दै गए पनि त्यसबाट उत्पन्न जोखिम र चुनौती कुनै एक देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने बताए। यस्ता जोखिमको सामना गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित संकटले डिजिटल तथा प्रविधि पूर्वाधारसहित समग्र पूर्वाधारको जोखिमशीलता उजागर गरिरहेको उल्लेख गरे।

अदालतका अभिलेखमा पहुँच गुमेमा न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले सुरक्षित डिजिटल अभिलेख, भरपर्दो ब्याकअप र प्रभावकारी विपद् पुनरुत्थान प्रणालीको महत्व बढेको उनले बताए।

पछिल्लो समय न्यायपालिकामा मुद्दा व्यवस्थापन, विद्युतीय फाइलिङ, प्रमाण व्यवस्थापन तथा न्यायिक सुनुवाइलगायतका क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे।

‘डिजिटल रूपान्तरणको मूल उद्देश्य न्यायमा पहुँच सुदृढ गर्नु, छिटोछरितो र लागतप्रभावी न्याय सुनिश्चित गर्नु तथा न्याय सम्पादनलाई नागरिककेन्द्रित बनाउनु हो,’ उनले भने।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले इन्टरनेट गभर्नेन्सलाई जोखिम व्यवस्थापन, पूर्वतयारी र उत्थानशीलतामा आधारित बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।

सर्वोच्च अदालतले हालै तर्जुमा गरेको ‘न्यायिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०२६’ ले सूचना सुरक्षालाई डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गरेको उनले जानकारी दिए।

उनले न्यायपालिकामा प्रविधिको प्रयोग विस्तारसँगै सूचना सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण र संकटपछिको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।