काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने वा राजीनामा दिन बाध्य पारिएको भन्ने प्रचार सत्य नभएको बताएकी छन् ।
     
सिंहदरबारमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आज भएको बैठकमा मन्त्री गौतमले एमनेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजनीतिक दबाबले राजीनामा दिन बाध्य पारिएको भन्ने आशयले जारी गरेको संयुक्त प्रेस वक्तव्य भ्रामक भएको बताइन्।

आन्तरिक संवैधानिक विषयमा टिप्पणी गरी नेपाल सरकारमाथि तथ्यहीन आरोप लगाउनु उचित नभएकाले त्यस्तो सूचनाहरू हटाउन मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आग्रह गरिन्। मन्त्री गौतमले गलत सूचना र आरोप पुष्टि हुने तथ्य र प्रमाण प्रस्तुत भए सरकार कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन प्रतिबद्ध बताइन्।
     
बैठकमा सांसदहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र महत्त्वलाई कायम राख्न सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू प्रकाशचन्द्र परियारले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा रहेको सम्मानित अदालतप्रतिको सम्मान र निष्ठामा कुनै प्रश्न उठ्न नहुने बताए। सोही पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको न्यायपालिका कस्तो बनाउने, न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र महाधियोगको पद्धतिबारे निर्णय गर्ने अधिकार सार्वभौम संसद्को भएकाले भविष्यको चिन्ता कुनै विदेशी संस्था लिन नपर्ने बताए।
     
नेपाली कांग्रेसका सांसद गीता गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकावादी संस्थालाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने धारणा राखिन् । सोही पार्टीका सांसद मनमाया विश्वकर्माले सार्वभौमसत्ताका लागि सबै एक ठाउँमा रहनुपर्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाका हुनुपर्ने बताइन्।
     
नेकपा (एमाले)का सांसद साजिदा खान सिद्धिकीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । बैठकमा संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले नेपालको लोकतन्त्र र मानव अधिकारको स्थापनाका सवालमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गराए।