काठमाडौं- प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनीहरूले दुईतिहाइ नजिकको सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमन्यताविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले विगतमा पनि अध्यादेश ल्याउँदा विवाद हुने गरेको भन्दै अब विवाद हुने काम नगर्न आग्रह गरे । उनले संसद्लाई छलेर हत्तारमा अध्यादेश ल्याउने काम लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने उल्लेख गरे । सांसद श्रेष्ठले संसदीय समिति र संसदमा प्रयाप्त छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाउन सके सबैले अपनत्व गर्न सक्ने बताए ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्बाङले अध्यादेश ल्याउने विषय र सुकुम्वासी नागरिकका बिषयमा कमजोरी भएको बताए। संसदीय समिति र संसदमा सत्तापक्षको स्पष्ट बहुमत हुँदा पुराना कानुनलाई संशोधन गर्न र खारेज गर्न सरकारलाई कुन कुराले रोक्यो भन्ने ठूलो प्रश्न उठेको उनले बताए ।

उनले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादालाई कमजोर बनाउने धारणा राखे । त्यस्तै सांसद नेम्बाङले सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा दुईमत नरहेको बताए । तर संविधानसम्मत, कानूनसम्मत, मानवीय र वैकल्पिक व्यवस्था तथा पुनःस्थापनासहित व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनले बताए । नागरिकको अधिकारका सवालमा सरकार संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।