काठमाडौँ– भारत र पाकिस्तानबीचको दशकौँ पुरानो भूराजनीतिक द्वन्द्व र काश्मीरी मुद्दाले सधैँ बाह्य सीमाका विवादलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। तर हालै पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर क्षेत्रमा उत्पन्न तीव्र आन्तरिक असन्तुष्टिले इस्लामाबादको सत्तासामू एक गम्भीर र नयाँ किसिमको चुनौती खडा गरेको छ।

महँगी, ऊर्जा संकट, र प्रशासनिक नियन्त्रणका विरुद्ध क्षेत्रका नागरिकहरूले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्। विशेष गरी संयुक्त नागरिक संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले स्थानीय स्वायत्तता र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ अगाडि ल्याएको छ। यस क्षेत्रमा भएका विरोध प्रदर्शनहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकायले कडा कदम चाल्दा उत्पन्न हिंसात्मक झडपहरूले मानवीय क्षति समेत पुर्‍याएको छ, जसले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ।

विश्लेषकहरूको अनुसार, पाकिस्तानले काश्मीरी जनताको अधिकार र आत्मनिर्णयको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वकालत गर्दै आए पनि आफ्नै नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा देखिएको जनआन्दोलन र त्यसलाई दबाउन अपनाइएको कठोर शैलीले देशको आफ्नै आधिकारिक अडान र शासन वैधानिकतामाथि नैतिक प्रश्न उठाएको छ। आर्थिक दबाब र प्रशासनिक हस्तक्षेपबीच पिसिएका स्थानीय जनताको यो असन्तुष्टि केवल केही मागहरूको फेरबदल मात्र नभई दशकौँदेखिको राजनीतिक बेवास्ता र अधिकार हीनता विरुद्धको गहिरो आक्रोश हो।