काठमाडौँ । सरकारले भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रियामा झूटो विवरण वा अभिलेख पेश गर्ने व्यक्तिमाथि कानूनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान समितिले मंगलबार सूचना जारी गरी जग्गा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफ्नो वास्तविक विवरण नदिने, गलत विवरण वा नक्कली अभिलेख पेश गर्ने, वा त्यस्ता विवरणका आधारमा जग्गा तथा संरचना प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

समितिले झूटो विवरण प्रमाणित भएमा त्यस्ता विवरण सिफारिस गर्ने सिफारिसकर्तासमेत कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने स्पष्ट गरेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(घ) बमोजिम यस्तो कसुरमा सजायको व्यवस्था रहेको समितिले सूचनामा उल्लेख गरेको छ।

समितिले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र कानूनसम्मत बनाउन सबैलाई सही तथा सत्य विवरण मात्र पेश गर्न आग्रह गरेको छ।