काठमाडौँ – सरकारले हालै जारी गरेका अध्यादेशलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेका बेला कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले त्यसको प्रतिरक्षा गरेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै सरकारले कार्यसम्पादनमा ढिलाइ नहोस् भनेर अध्यादेशको बाटो रोजेको स्पष्टीकरण दिएकी हुन् ।

संसद्‌मा सरकारको आरामदायी बहुमत हुँदाहुँदै किन अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले संसदीय प्रक्रिया निकै लामो हुने भएकाले कतिपय काम तत्काल अघि बढाउन अध्यादेश आवश्यक भएको दाबी गरिन् । “संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन बनाउन लामो समय लाग्ने देखिएकाले सरकारले छिटो काम गर्न अध्यादेश ल्याएको हो,” उनले भनेकी छन् ।

मन्त्री गौतमले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका यी अध्यादेशहरू अब संसद्‌मा पेस हुने र त्यहाँ सबैले छलफल गर्न पाउने बताइन् । अध्यादेशलाई सरकारले लुकाएर राख्न नमिल्ने र संसद्‌ले त्यसको स्वामित्व लिनुपर्ने उनको तर्क छ।

अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै विपक्षी दल र नागरिक समाजबाट भइरहेको आलोचनाका बीच कानुनमन्त्रीको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।