लुम्बिनी– सरोकारवालाहरुले बालश्रम मुक्त गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको आयोजनामा रुपन्देहीका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र गैडहवा गाउँपालिकामा आयोजित ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बालश्रम मुक्त गर्न यससम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।

सहभागीहरूले बालश्रम मुक्त समाज निर्माणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि, अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा विभागका अधिकृत रामसुन्दर थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधान र विभिन्न कानुनले बालश्रम निवारण गर्न मार्गनिर्देश गरेको बताए । बालश्रमका १७ क्षेत्रमध्ये औद्योगिक र जोखिमपूर्णअन्तर्गत इँटा उद्योग, खानी क्षेत्र, भौतिक, पूर्वाधार निर्माण, यान्त्रिक वा रासायनिक क्षेत्र, जरी तथा बुट्टा भर्ने कामजस्ता क्षेत्र रहेको उनले बताए ।

यस्तै, अनौपचारिक र सेवा क्षेत्रअन्तर्गत यातायात क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र (यौन शोषणसमेत), होटल तथा रेष्टुरेन्ट, सडक व्यापार र छिमेकी देशमा पुर्याई श्रममा लगाउने जस्ता क्षेत्र रहेको औँल्याइयो । कृषि र घरेलु श्रम, घरेलु श्रम, कृषि तथा पशुपालन, बाल भरिया, लागूपदार्थ सङ्कलन÷ओसारपसार, बुनाइ, जडीबुटी सङ्कलन र स्थानीय तहले तोकेका अन्य क्षेत्रसमेत रहेका त्यस अवसरमा बताइयो ।

कार्यपत्रमा बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषया प्रक्रिया, मापदण्ड र घोषणाका मुख्य सूचकहरूबारे जानकारी गराउँदै विभागका अधिकृत थापाले कम्तीमा बालबालिकाको विद्यालय भर्ना दर कम्तीमा पनि ९५ प्रतिशत हुनुपर्ने र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको भर्ना सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए ।

यस्तै, बालिबालिका कुनै पनि नाबालकको जन्मसँगै स्थानीय तहमा जन्मेका सबै बालबालिकाको शत्प्रतिशत जन्मदर्ता र अभिलेखीकरण अद्यावधिक तथ्याङ्क अनिवार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तोकिएको ढाँचामा घरधुरी सर्वेक्षण गरी र प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रालयमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पठाउनुपर्ने र प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि छनोट भएका तहले पाँच लाखसम्मको अनुदान पाउने र लक्षित कार्यक्रमहरू शीर्षक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, अनुगमन समितिले सूचक पूरा भएको प्रतिवेदन दिएपछि स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयबाट बालश्रम मुक्त घोषणा गरिने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी स्थानीय पालिकाले कार्यपालिकाबाट बालश्रम मुक्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त घोषणा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तीन लाख र घोषणा भहसकेपछि दिगोपनाका लागि दुई लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकासमेत कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । (रासस)