काठमाडौं– राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आदिवासी जनजातिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्य, सरकार र संवैधानिक आयोगबीच सहकार्य एवम् तदारुकता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  

आदिवासी जनजाति आयोगले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका समस्याहरू र आगामी कदमबारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले आयोगले गरेका सिफारिसहरूमध्ये थोरै मात्र कार्यान्वयन भएको र अधिकांश कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसलाई गम्भीर चिन्ताको विषयका रूपमा लिनुपर्ने समेत बताए ।

अध्यक्ष दाहालले आयोगका प्रतिवेदनहरू राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भए पनि तिनका सिफारिस र सुझावहरू कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो दोहोरिइरहेको भन्दै संसद, सरकार र आयोगबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेपालको संविधान र कानूनी व्यवस्था अनुसार आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आयोगको गठन आदिवासी जनजातिको लामो संघर्षको उपलब्धि रहेको बताए । 

उनले आयोगलाई पर्याप्त साधन, स्रोत र अधिकारसहित सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट सहयोग गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।