काठमाडौं– पछिल्लो समय विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगमा कमी आइरहेका बेला आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालगायत सुशासन एवं सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

‘सहमति’ नामक गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा नेपालमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी कार्यक्रममा वक्ताहरूले सहयोगी संस्थाबीच साझेदारी र नवप्रवर्द्धनको आवश्यकतामा जोड दिएका हुन् । 

विश्वव्यापी कोरोना महामारी र रसिया–युक्रेन युद्धका कारण विभिन्न दातृ मुलुकले सहयोग क्रमशः घटाउँदै लगिरहेका सन्दर्भमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको कार्यान्वयन स्थिति र भावी योजनाकाबारेमा कार्यक्रममा छलफल भएको थियो । 

‘नेपालमा विकास प्राथमिकता र बदलिँदो अवस्था’ विषयक सो अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले दातृ मुलुकका सरकारीस्तरबाट आउने सहयोगमा कमी आए पनि व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा आउने सहयोग नघटेकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे  । 

सधैँ विदेशी अनुदानमा मात्रै निर्भर नभई सरकारीस्तरबाट विनियोजन भएको बजेटको परिचालन गरेर पनि गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जनाबाट जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिने अवस्थालाई पनि वक्ताहरूले जोड दिएका थिए । 

नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा आएको अनुदान सहयोगको उपयोग हुन नसक्दा कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नहुने, सुशासनको अभाव, झन्झटिलो प्रक्रियाले ढिलासुस्ती र अनियमितता हुने गरेका कारण केही देशहरुले सहयोगलाई घटाउँदै लगेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । 

कार्यक्रममा विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफफ) नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा घनश्याम गुरुङले विगतमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका कारण नेपालको गरिबीमा कमी आर्थिकस्तरमा सुधार आउन सकेको बताउँदै वातावरणका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको सफलता विश्वमै उदाहरणीय रहेको उल्लेख गरे । 

विकसित देशमा पनि गैससको भूमिका उत्तिकै रहेकाले नेपालमा अझै यसको भूमिका आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।  

सहमतिका अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले अनुदानलाई भन्दा लगानीमा जोड दिन थालेको सन्दर्भमा हामीले पनि त्यसको उपयोग गर्दै आफ्ना मौलिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । 

विगत २४ वर्षमा सहमतिले देशका ५२ जिल्लामा गरेका विभिन्न ११३ वटा कार्यक्रमका सफल अभ्यासबाट स्थानीय बासिन्दामा शान्ति र खुशियाली ल्याउन सकिएको अनुभव सुनाए । 

कार्यक्रममा विकास अभियन्ता अच्युत लुइँटेलले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आएको परिवर्तनका सन्दर्भमा विकासका प्राथमिकता, गैससको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए  । 

नेपालस्थित बेलायती दूतावासका युगान मानन्धर, विनरक इन्टरनेशनलका बद्री बराल, युनाइटेड मिसन टु नेपालका गोकर्ण जोशी, सहमतिका प्रेमसागर सुवेदीलगायत प्रतिनिधिहरुले पनि हालै भएको जेन-जी आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गरी सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य हुनसकेमा गैससहरुले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीअनुसार जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिने धारणा राखे । रासस