काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट समाजवादी प्रेस सङ्गठनले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे मिडिया, विज्ञ, वरिष्ठ पत्रकारलगायत सरोकारवाला सबै पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै विधेयक अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ ।

सङ्गठनका महासचिव रोहित दाहालले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरोकारवालासँगको पर्याप्त छलफल गरी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मअनुरूप विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सङ्गठनले भनेको छ, “विधेयकमा काउन्सिललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको एउटा शाखाजस्तो बनाउन खोजिएको छ, विधेयकमा काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिवले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले नियुक्त गर्ने उल्लेख छ, यस विषयमा सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”

सो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा छ । विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा भनिएको छ, “उपदफा (१) बमोजिम काउन्सिलको अध्यक्ष र खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहनेगरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहनेछ”, भनिएको छ ।

त्यसैगरी, अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ । यदि अध्यक्ष पदमुक्त भए रिक्त अवधिसम्मका लागि काउन्सिलको नेतृत्व मन्त्रालयका सहसचिवले गर्ने पनि भनिएको छ ।