काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच कायम गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भने,’प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन गरी पारदर्शिता र जबाफदेहितामा अभिवृद्धि गरिनेछ, नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकको रक्षा गरिने छ ।’

सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नविनतम प्रविधिको खोज, अनुसन्धान र विकास तथा प्रवर्द्धनमा जोड दिने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जमा गरिने छ, डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ, डिजिटल प्रविधिको निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न रु ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।’

सरकारले डाटा सेन्टर निर्माण र सञ्चालन, पूर्वाधार विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग साझेदार गर्ने भएको छ । काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताए  । डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, विद्युत् र सुरक्षा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नति पनि भएको छ ।