काठमाडौं– सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको संख्या करिब ७ प्रतिशतले बढेको छ । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको २०८१ सालको श्रम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार २९ प्रतिशत उद्योग तथा प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने गरेको पाइएको छ । 

अघिल्लो बर्षको प्रतिवेदनमा उक्त संख्या २१ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो । प्रतिवेदनमा न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त नाजुक बन्दै गएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र ओभर टाइमजस्ता आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनीको संख्या ७७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो प्रतिवेदनमा उक्त संख्या ७२ प्रतिशत रहेको थियो ।  

त्यस्तै अघिल्लो वर्ष श्रम अडिट गरिएका उद्योग–प्रतिष्ठानमध्ये ६१ दशमलव १ प्रतिशतमा आठ घण्टाभन्दा बढी (ओभर टाइम) समय काममा लगाएको पाइएको थियो । यो वर्ष श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानमध्ये, ५० दशमलव दुई प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले आठ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम बजारको रूप फेरिँदै गएको अवस्थामा श्रम शोषणको मापनहरू थपिँदै गएको र श्रमिकको अधिकार खोसिँदै गएको महसुस भएको बताए  । 

यसअघि प्रत्यक्ष रुपमा रोजदाताहरूले शोषण गर्दै आएकोमा अहिले राज्य वा रोजगारदाताबाट भन्दा पनि अदालतलाई नै प्रयोग गरेर श्रम अधिकार खोस्ने काम भएको पाइएको बताए । 

त्यस्तै २०८० मा बालश्रम प्रयोग भइरहेको प्रतिष्ठान शून्य दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा यसवर्ष पनि सोही अनुपातमा रहेको जिफन्टले जनाएको छ । जिफन्टले वैशाख १८ गते प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भव्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने जानकारी दिएको छ ।