काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट गत सोमबार बर्खास्त गरिएका कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले कुलमानको माग नसुनेको हो। सरकारको निर्णयबाट आफूलाई अन्याय भएको भन्दै यही बिहीबार सर्वोच्च पुगेका घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश नआएसँगै नयाँ प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्ने बाटो पनि खुलेको छ ।

न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर आइतबार दुवै पक्षको कुरा सुन्ने भएको छ । आइतबार सरकारको पनि कुरा सुन्नुपर्ने ठहरसहित सर्वोच्चले यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

घिसिङलाई हटाएर सरकारले सोमबार नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरिसकेको छ।