काठमाडौं– गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पुनः द्वन्द्व दोहोरिने किसिमका विषय काबुमै राख्न सफल भएको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आजको बैठकमा उहाँले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताए। 

‘होस्टालिटीको अवस्था निरन्तर नहोस् । देशको विद्यमान कानुन जे छ त्यो शासन मुताबिक यथावत रूपमा चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘द्वन्द दोहोरिने कुरा धेरै हदसम्म हामीले अहिले काबु भित्र राखेका छौँ ।’

उनले त्यसका लागि राजनीतिक दल र जेन-जी समूहबीच संवाद चलिरहेको जानकारी दिए । मन्त्री अर्यालले निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। उनले लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीको व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा भइरहेको जानकारी दिए । 

साथै प्रहरीको मनोबल बढाउने र क्षतिग्रस्त कार्यालयको पुनःनिर्माणमा नागरिक सहयोग प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । उनले जनताले सुरक्षित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरे । 

मन्त्री अर्यालले विभिन्न समूहले विविध माग राखी प्रदर्शन, धर्ना, जुलुस र बिरोधलगायतका कार्यक्रम गरिरहेको गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी र समन्वयात्मक रूपमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको समितिलाई जानकारी दिए । 

मन्त्री अर्यालले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै तथा देशको समग्र शान्ति सुरक्षालाई ध्यानमा राखी हालसम्म चार पटक केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसी निर्वाचन सुरक्षा रणनीति निर्माणलगायतका जम्मा २० वटा निर्णय गरिएको बताए। उनका अनुसार आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्री अर्यालका अनुसार भाद्र २३ र २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित अपराधमा संलग्नमध्ये कुल ५९५ जनालाई पक्राउ गरिएको तथा २८३ जनालाई विभिन्न कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अहिलेसम्म ७२३ थान हतियार फिर्ता ल्याइएको उनले जानकारी दिए । 

कारागार तथा बन्दी गृहबाट फरार भएका १४ हजार ५५४ कैदीबन्दीमध्ये नौ हजार ६९७ लाई फिर्ता ल्याइसकिएको छ । उनले बाकी चार हजार ८५७ कैदीबन्दी फिर्ता ल्याउन विशेष ‘अपरेसन’ सञ्चालन गरिएको उल्लेख गरे । 

आगामी निर्वाचनको समयमा सेना परिचालनको लागि रक्षा मन्त्रालयमा लेखि पठाइ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट निर्णयसमेत भइसकेको उनले जानकारी दिए। 

निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा निकायको सुदृढीकरणका लागि नेपाल प्रहरीतर्फ नियमित बजेटबाट १५६ वटा र थप बजेटबाट १०६ वटा गरी कुल २६२ थान सवारी, सशस्त्र प्रहरीतर्फ नियमित बजेटबाट ५९ वटा र थप बजेटबाट ५० वटा गरी कूल १०९ सवारी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ थप छ वटा सवारी खरिदका लागि स्रोत सुनिश्चित गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए।