काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले पनि मानव विकास सूचकाङ्कमा निकै तल रहेकाले यसमा उल्लेखनीय सुधार हुने गरी आगामी बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएकी छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश, नीति तथा योजना आयोगद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सङ्घीय बजेट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्राथमिकताहरू विषयक अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।  

कार्यक्रममा मन्त्री डा राणाले भनिन्, ‘प्रादेशिक तुलना गर्दा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुदूरपश्चिम प्रदेश धेरै तल छ । मलाई लाग्छ हाल छैटौँ स्थानमा रहेको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार गरेर माथि ल्याउने गरी हामीले आगामी योजना, कार्यक्रमहरू निर्माण र त्यसैबमोजिम  बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’

उनले कनिका छरेजस्तो गरी अनेक शीर्षकमा बजेट छुट्याउने भन्दा पनि कुन समुदायलाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ पुग्छ र कुन क्षेत्रको विकास हुन्छ भनेर विश्लेषणसहित ठोस् योजना तथा कार्यक्रम तय र तिनलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्य योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन् । 

मन्त्री डा राणाले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माण नै सुदूरपश्चिम क्षेत्रका प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कृषिजन्य उत्पादनलाई व्यावसायिक तथा आधुनिक बनाउँदै बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनले सुदूरपश्चिममा पनि देशका अरु भूभागमा जस्तै बसाइसराइले जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति बढेकाले हाल खेतीयोग्य जमिन के कति छ भन्ने यकिन गरेर उक्त जमिनमा आधुनिक र व्यावसायिक खेतीका लागि योजना बनाउनुपर्ने बताइन् ।  

मन्त्री डा राणाले सुदूरपश्चिम क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटनका क्षेत्रमा निकै समृद्ध रहेकाले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘हस्पिटालिटी’ लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा प्रभावकारी योजना र बजेटका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘यसका लागि हामी आफैँले पनि स्थानीयस्तरमा केही गर्नुपर्दछ । जस्तो कि म भर्खरै कोशी प्रदेशले यस वर्षलाई कोशी भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । हामीले हाम्रा सांस्कृतिक धरोहर र पर्यटकीय सम्पदाहरूलाई चिनाउने गरी केही गरिरहनुपर्दछ ।’

मन्त्री डा राणाले सुदूरपश्चिममा यस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर सबै सामूहिक रूपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकियो भने यसबाट समग्र प्रदेश नै लाभान्वित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।