काठमाडौं– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले देशभरका स्थानीय तहमा भइरहेको सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग रोक्न पत्र काटेको छ।

अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूले सरकारी सवारी साधन र अन्य सुविधा दुरुपयोग गरिरहेको उजुरी प्राप्त भएको केन्द्रले जनाएको छ।

आएका उजुरी अनुसार, पदाधिकारीहरूले विवाह, ब्रतबन्ध, मलामी, घुमफिर र व्यक्तिगत काममा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दै इन्धन र चालकको दैनिक भत्ता तथा मर्मतमा करोडौं रकम खर्च गरिरहेको पाइएको सतर्कता केन्द्रले उल्लेख गरेको छ।

हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहका हाकिम र जनप्रतिनिधिहरूले समेत कानुन विपरीत भान्सा तथा आवास सुविधा लिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।

ती उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा आएका हुन्।

केन्द्रको उजुरी व्यवस्थापन समितिले मिति मंसिर ३ गते निर्णय गर्दै सबै स्थानीय तहलाई निर्देशित गरेको हो ।

सरकारी सवारी साधन, सुविधा र इन्धन प्रयोगमा प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्न र आवश्यक कार्यविधि एवम् मापदण्ड बनाएर पालना गराउनुपर्ने केन्द्रले भनेको छ।

स्थानीय तहको सम्बन्धित मन्त्रालयले यस निर्देशनको परिपत्र जारी गरी केन्द्रलाई जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ।