काठमाडौं : गत भदौ २७ गते सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि उनकै सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

त्यसैविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताएका छन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको बैठकबाट एमालेले यसअघि नै सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको थियो।

‘विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न एमाले संसदीय दल (असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधि सभा)को तर्फबाट दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न जो जे काम-कारबाही गर्नु पर्दछ त्यो गर्ने गरी दलको तर्फबाट उल्लेखित विषयमा आवश्यक रिट निवेदन दर्ता, वारेस मुकरर, कानून व्यवसायी मुकरर लगायत कार्य गर्न अधिकार रहनेगरी बैठकले अख्तियारी दिने’, बैठकले भनेको थियो ।

रिट निवेदकमा माले संसदीय दल (विघटित प्रतिनिधिसभा) को तर्फबाट मुख्य सचेतक बर्तौला र सचेतक बराल रहेका छन्।

उता कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे पनि सांसदहरूबाट संकलित हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालतमा जाने भएका छन् । यसअघि नै सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा विघटति संसद्बबाट रिट निवेदन आए नआएकोबारे चासो राखेको थियो ।