काठमाडौं– नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्व, निर्णयशैली र मौनताले सुशासनको दाबी कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको नेतृत्वले आफूलाई सुशासन, इमानदारी र सुधारको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि व्यवहारमा भने कुशासन, नातावाद, कृपावाद र पक्षपातका आरोपहरू झनै बढ्दै गएको दाबी गरे ।
उनले अवैध डिम्ब कारोबार प्रकरणमा जोडिएकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीबारे प्रधानमन्त्री मौन बसिरहेको प्रसङ्गलाई सुशासनप्रतिको संवेदनशीलता नै कमजोर भएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनले भने, ‘यति ठूलो संवेदनशील मुद्दामा समेत नेतृत्व मौन रहनु संशयको विषय हो ।’
त्यस्तै, आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग पुर्याएको भनिएको जेनजी समूहकै व्यक्तिहरूले मन्त्री कुलमान घिसिङलगायत ऊर्जा क्षेत्रका नेतृत्वविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएपछि पनि प्रधानमन्त्री कुनै प्रतिक्रिया नदिनु ‘असामान्य मौनता’ भएको उनको टिप्पणी छ ।
बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकाजस्तो सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र केही समय नेतृत्वविहीन बनाइएको निर्णयलाई पनि गैरजिम्मेवार चरित्रको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
भरपर्दा एआइजीहरूलाई दरबन्दी नखोली रिक्त दरबन्दीमार्फत बढुवा गरेर मात्र पदस्थापन गरिएको शैलीले प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाप्रति अविश्वास देखाएको उनको आरोप छ । बस्नेतले यसले शासन क्षमताभन्दा पनि अविश्वास र अस्थिरतामूलक सोच झल्काएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै स्वकीय सचिव र निजकी श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै नियुक्ति गरेको विषयलाई बस्नेतले प्रत्यक्ष नातावाद–कृपावादको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नातावादको विरोधमा खडा भएको नेतृत्व आफैँ त्यही अभ्यासमा लाग्न थालेको टिप्पणी गर्दै उनले यस्तो कदमले नैतिक विश्वसनीयता कमजोर बनाएको बताए ।
यस्तै, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका निर्णयले डोल्मा कम्पनीलाई आर्थिक लाभ पुगेको भन्ने विवाद उठिरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै स्पष्ट धारणा नदिनु सुशासन प्रतिको प्रतिबद्धता नै कमजोर देखिने अर्को पाटो भएको बस्नेतको दाबी छ ।
यस्तो छ बस्नेतको टिप्पणी
१) अवैध डिम्ब कारोबार प्रकरणमा जोडिएकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीबारे प्रधानमन्त्रीको मौनताले सुशासनप्रति सवाल खडा गरेको छ ।
२) आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग पुर्याएका जेनजी समूहकै व्यक्तिहरूले मन्त्री कुलमान घिसिङ र ऊर्जा क्षेत्रका नेतृत्वविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिँदै गर्दा पनि प्रधानमन्त्री मौन देखिनु शङ्कास्पद छ ।
३) काठमाडौं उपत्यकाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई केही समय नेतृत्वविहीन राखेर, भरपर्दा एआइजीहरूबाटै पदस्थापन नगरी रिक्त दरबन्दीमा बढुवा गरेर मात्र पदस्थापन गर्ने शैलीले प्रहरीप्रति अविश्वासको सङ्केत दिएको छ।
४) नातावादको विरोधबाट उभिएको नेतृत्वले आफ्नै स्वकीय सचिव र समेत उनकी श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै नियुक्ति गर्नु नातावाद–कृपावादको प्रत्यक्ष उदाहरणको रूपमा आलोचित भइरहेको छ ।
५) अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डोल्मा कम्पनीलाई आर्थिक लाभ पुगेको भनिने लाभांश करसम्बन्धी विवाद उठिरहे पनि प्रधानमन्त्रीले यसबारे स्पष्ट प्रतिक्रिया नदिनु सुशासन प्रतिको संवेदनशीलता कमजोर देखिने अर्को पाटो हो ।
प्रतिक्रिया