काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामा भएको ठूलो क्षतिपछि सरकारले पुनर्निर्माणका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन र कोष स्थापना गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को ६ असोजको निर्णयअनुसार ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

उक्त समितिको अध्यक्षता अर्थमन्त्रीले गर्नेछन् भने सदस्यमा गृहमन्त्री, शहरी विकास मन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव रहनेछन्। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण कार्ययोजना तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नेछ। यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवालय रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले ८ असोजमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ स्थापना भएको जानकारी गराएको छ। कोषमा जम्मा हुने रकम पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिनेछ।

कोषमा योगदान गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिंहदरबार शाखामा खाता खोलिएको छ।

खाताको नाम : भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष (PHYSICAL INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION FUND)

बैंक : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिंहदरबार, काठमाडौं

खाता नं : 1960100102070004

SWIFT CODE : RBBANNPΚΑ

नेपाल सरकारले कोषमा योगदानका लागि स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था र निजी क्षेत्रलाई समेत आह्वान गरेको छ। विश्व समुदायलाई समेत सहयोगका लागि सरकारले अपील गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले सोमबार जारी वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘राष्ट्र निर्माणको यस महान् अभियानमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था र निजी क्षेत्रलाई हार्दिक योगदानका लागि अनुरोध गर्दछु। यस कोषमा जम्मा हुने रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गरिनेछ।’