काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

आज प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै उनले सहमतिमा कार्यान्वयन गराउन सरकार र राजनीतिक दलको प्रतिबद्धतासमेत रहेको बताए ।

मन्त्री पन्तले विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि शिक्षक महासङ्घसँग छलफल चलिरहेकाले समितिसमक्ष एक हप्ताका लागि समय माग गरेका छन् । उनले शिक्षक महासङ्घसँग विधेयकका बारेमा छलफलमा नै रहेकाले चाँडै टुङ्ग्याउने बताए ।

समिति सभापति अमरबहादुर थापाले विधेयकका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले दायित्य रहेकाले भताभुङ्ग भएको शिक्षालाई सही दिशा निर्देश गर्न विधेयक जति सक्दो चाँडो ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिका सदस्य महिन्द्र राय यादवले शिक्षकसँग भएको विगतको सम्झौताअनुसार नै विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए । उनले निजी विद्यालयका विषयमा समितिको एउटै धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षकको समस्या समाधान नगरे मुलुक गम्भीर समस्यामा पर्ने बताए ।

समितिका सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले दोहोरो शिक्षा प्रणालीको अन्त्य विधेयकले गर्नुपर्ने भन्दै बाल शिक्षाको विषय समितिबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । सदस्य सुमना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयले विधेयकलाई टुङ्गो लगाउनका लागि छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बाल शिक्षाको विषयलाई समितिमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । सदस्य रेखा शर्माले विधेयकका बारेमा सरकारको धारणा आउनुपर्ने भन्दै आर्थिक दायित्वको विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै दीपा शर्माले प्रारम्भिक बाल विकास विद्यालयको जग भएकाले बाल शिक्षालाई बेवास्ता गरेर जान नहुने बताए ।