काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने बताएका छन् । बुद्धनगर टोल सुधार समितिले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने र भएका पनि फिर्ता ल्याउने बताए ।

‘सरकारले नीति बनाएको छ । कानून पनि छ । सार्वजनिक जग्गा त सार्वजनिक नै रहनुपर्‍यो नि,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा कसैले अतिक्रमण गरेर राख्यो भने त्यसरी हडपेको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउँछ । ठाउँ ठाउँमा अहिले फिर्ता पनि भइसकेको छ ।’

सरकार नागरिकको जीवन र जीविका सहज बनाउन लागिरहेको सिंहको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बागमतीसहित उपत्यकाका नदी किनारमा २० मिटरको मापदण्डका कारण १५÷१६ लाख नागरिक समस्यामा पर्ने देखिएपछि सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार पुनरावलोकनको माग गर्दै अदालत गएको र सोही कारण अहिले तत्कालका लागि समस्या टरेको पनि उनले बताए । 

उपप्रधानमन्त्री सिंहले माघ १८ बाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरूलाई पारित गरी आवश्यक नयाँ कानून बनाउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । 

काठमाडौं–१ बाट आफू निर्वाचित हुनुअघि र पछि धेरै सुधार भएको सिंहले दाबी गरे । उनले पहिलाको बुद्धनगर र अहिलेको बुद्धनगरमा तुलना गरेर हेर्न आग्रह गर्दै कसैले सामाजिक सञ्जालमा केही भएन भनेर लेखेको भरमा विश्वास नगर्न पनि आग्रह गरे ।