काठमाडौं– सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सन्तुलित बजेट ल्याएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्दा भौगोलिक तथा जनसांख्यिक आधारमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।

बजेट विनियोजन गर्दा लक्षित ठाउँमा विगतका वर्षहरूमा भएको लगानीको आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कुन प्रदेशमा कति बजेट ?

कोशी प्रदेशमा नेपालको कुल जनसंख्याको १७.०३ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास रहेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले कोशीमा १६.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

झण्डै २० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेश प्रदेशमा करिब १२ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको बागमती प्रदेशमा झण्डै २६ प्रतिशत, ८.४९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको गण्डकी प्रदेशमा ११.२३ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको तथ्यांक मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छ ।

तथ्यांकअनुसार १७.५५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १६.३८ प्रतिशत, ५.८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको कर्णाली प्रदेशमा ८.३ प्रतिशत र ९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ प्रतिशत हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा नेपालको कूल जनसंख्याको १०.२६ प्रतिशत स्थायी बासिन्दाको बसोबास छ । उपत्यकाका झण्डै ९ प्रतिशत भाडा (बहाल) मा बस्नेहरूको जनसंख्या छ । स्थायी बासिन्दा र भाडामा बस्ने दुवैको संख्या जोड्दा झण्डै १९ प्रतिशत मानिसहरु उपतयकामा बसोबास गर्दछन् ।

मन्त्रालयले उपत्यकालाई बस्नयोग्य बनाउने उद्देश्यले प्रदुषित नदी–नालालाई पुनर्जीवन दिन, करिडोरका सडकहरू सुधार गरी मुख्य सडकमा निजी सवारी साधनको चाप कम गर्न, हरित पार्क विस्तार गर्न, पानी पर्दा तालजस्तो बन्ने सडक तथा ढल सुधार गर्न झण्डै १६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका महत्वपूर्ण निकायहरू अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम काठमाडौं उपत्यकाकेन्द्रित रहेकाले अन्य क्षेत्रभन्दा केही बजेट बढी देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहेक बागमतीका अन्य जिल्लाको जनसंख्या १०.२ प्रतिशत रहेकोमा १०.५ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

‘सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट भौगोलिक तथा जनसांख्यिक आधारमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी विनियोजन गरिएको कुरा पुष्टि हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।