काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई तोके अनुसारको निर्वाह भत्ता दिने निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् । 

सरकारी आठौं तह बारबारको निर्वाह भत्ता लागु गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सक संघ र नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयमा कुरा गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकारले गरेको निर्णय लागु हुने बताए । ‘सरकारले गरेको निर्णय मान्दिनँ भन्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘४८ हजार ७ सय लागु नगरेसम्म तालुकदार मन्त्रालयमा हुने (निजी मेडिकल कलेज) का कामहरू अगाडि बढ्दैन ।’ 

सरकारले निजी मेडिकल कलेजका जायज कुरा सुन्ने र निर्णयबाट पछि हट्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए । पिजीमा कार्यरतले निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने विषय निर्णय भइसकेको र लागु गर्नुपर्ने विषय रहेको छ । सरकारले गरेको निर्णय पनि लागु नहुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यसमा सरकारले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो । 

पिजीका विद्यार्थीहरूको माग जायज भएको र यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जाने प्रतिबद्धता उनले दोहोर्‍याए । उनले पिजी र युजीको विषय र निर्वाह भत्ता अलग विषय भएको बताउँदै यसलाई जोड्न आवश्यक नरहेको बताए । शुल्क बढाउने र सिट बढाउने छुट्टै विषय हो त्यसमा छलफल गरौँ,’ उनले भने, ‘संवाद गर्न आयोग बनाऔँ । आयोगले तर्कसंगत ढंगले काम गर्छ ।’ आयोगले स्वभाविकताको आधारमा निर्णय गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए ।