जनकपुरधाम– मधेस सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ फिर्ता लिएको छ । आज प्रदेश सभामा बोल्दै शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयकको फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेकी हुन्  ।

मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भए पनि सदनबाटै सच्याउने अधिकार भएको  बताउँदै भनिन्, ‘वास्तवमा विधेयकमा ल्याउँदा त्रुटि भयो। मैले थारु भाषा पनि समेट्नु पर्थ्यो भन्ने महसुस गरेकी छु। तर कानुन मन्त्रालयले यसमा समेटेर पठाइदिए अझ राम्रो  हुन्थ्यो । 

बुधबार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले प्रदेशको कामकाजको भाषा सम्बन्धमा प्रदेशसभामा पेश गरेको विधेयक छलफल अगावै विवादित बनेपछि विधेयक फिर्ता लिएको हो । 

उनले पेश गरेको विधेयकमा नेपाली अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई कामकाजको भाषाको रूपमा अगाडि सारिएको थियो । 

तर सदनमा विधेयक पेश भएको दोस्रो दिन बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले आ आफ्नो भाषालाई कामकाजको भाषाको रूपमा राख्नुपर्ने भनेपछि बैठक नै अवरुद्ध भएको थियो ।