काठमाडौं- बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्ष नहुन्जेललाई हिरासतमा नपठाएकोमा सरकारी वकिलहरूले आपत्ति जनाएका छन ।

दुई दिनदेखि भैरहवास्थित जिल्ला अदालतमा जारी यस प्रकरणको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीले बुधबार रविलाई हिरासतमा नपठाई श्रीमती निकिता पौडेलको जिम्मा लगाइदिएका थिए ।

योगीले सुनुवाइका क्रममा थुनछेक बहस चलिरहँदा रविलाई हिरासत पठाउनुपर्नेमा बाहिरै रहने गरी श्रीमतीको जिम्मा लगाएपछि सरकार पक्षले प्रश्न उठाएको हो ।

थुनछेक बहस बिहीबार पनि सकिएको छैन । रवि बुधबार जिल्ला अदालतमा रुपन्देहीमा हाजिर भएका थिए । जिल्ला अदालले बयान गराएर उनलाई श्रीमती निकिता पौडेलको जिम्मा लगाएको थियो ।

लामिछानेलाई बुधबार परिवारको जिम्मा लगाउने न्यायाधी योगीको निर्णयमा सरकारी वकिलहरूले इजलासमै आक्रोश पोखे ।

अरुलाई हिरासतमा राखेर लामिछानेलाई मात्रै विशेष सुविधासहित परिवारको जिम्मा लगाउनुले थुनछेकको औचित्य सकिएको तर्क सरकारी वकिलहरूले गरेका छन् ।

उनीहरुले न्यायाधीश योगीप्रति कटाक्ष गर्दै उनले थुनछेकको विधिशास्त्र नै मिचेको पनि टिप्पणी गरे । बयान दिन अदालतमा आएको मान्छेलाई परिवारको जिम्मा लगाएकोपछि असन्तु उनीहरूले अब लामिछाने जोडिएको मुद्दा नहेर्न पनि न्यायाधीश योगीलाई आग्रह गरे ।

सहकारी पीडितको तर्फबाट बहस गर्न पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारी वकिल र आफूहरूले न्यायाधीशको निर्णयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको जानकारी दिए ।

‘रविलाई हिरासतमा नपठाई बाहिरै राख्ने न्यायाधीशको निर्णयमा हामी सबैले आपत्ति जनाएका छौँ । बिहीबार बहसको सुरुमै न्यायाधीशमाथि सरकारी वकिल हामीले पनि प्रश्न उठायौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो प्रश्नमा न्यायाधीश नाजवाफ भए । विधिशास्त्र मिचिएकोमा हाम्रो आपत्ति हो । रविको मुद्दामा न्यायाधीशको निर्णय आपत्तिजनक भएकाले विरोध गरेका हौँ ।’

लामिछानेलाई हिरासतमा नराखी घर जान दिएर न्यायाधीश योगीले रविको मुद्दा हेर्ने योग्यता र नैतिकता गुमाइसकेको उनीहरूको जिकिर थियो ।
सरकारी वकिलसँगै पीडितको तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी र त्रिपाठीले पनि त्यही कुरा राखेपछि इजलासको वातावरण केही असहज देखिएको थियो ।

उक्त मुद्दामा सरकारको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका ५ जना र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय ३ जनासहित ८ जनाले बहस गर्दैछन् ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलबाट प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारी, उपन्यायाधिवक्ताद्वय प्रकाश मरासिनी र रवि न्यौपानेले बहस गरिरहेका छन् ।

सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज पौडेल, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोकर्णराज घिमिरे, सुनिल लामिछाने, वसन्तराज पोख्रेल र पवित्रा भण्डारीले बहस गर्दैछन् ।