काठमाडौं– सरकारद्वारा गठित यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ । 

सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्था र बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि २०८१ भदौ ५ गते दायर भएको रिटमाथि गत मङ्सिर ३ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । 

सो आदेश कार्यान्वयनका लागि सोमबारदेखि कार्यालय स्थापना गरी आयोगले काम सुरु गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को मङ्सिर २२ गतेको निर्णयअनुसार ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम आयोग गठन गरिएको थियो । आइतबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै आयोग सञ्चालनमा आएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विशेषगरी यातायात कम्पनीलाई संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत यातायात समिति कायम गर्ने वा नगर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । सो फैसलामा यात्रु, चालक र सहचालकको बीमा, सवारी साधनको बीमा तथा औषधोपचारसम्बन्धी विषय समेटिएका छन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०२ विपरीत सार्वजनिक सवारीसाधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य तथा सेवाग्राहीको हितका विषयमा सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । साथै, उच्च क्षमता भएका मोटरसाइकल तीव्र गति र ठूलो आवाजमा नचलाउन तथा १८ वर्षमुनिका नाबालकलाई सहचालकका रूपमा काममा नलगाउन पनि आदेश भएको थियो । 

आयोगको अध्यक्षमा सरकारका पूर्वसचिव दीपक सुवेदी छन् भने सदस्यमा पूर्व सहसचिव शरद अधिकारी र नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य रहेका छन् । आयोगले एक महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।