काठमाडौं– सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा माग गर्दै द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा धर्ना दिएका छन् ।  

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पुरा भए पनि आफूहरूले न्याय नपाएको र आयोगलाई राजनीतिक भागवण्डाको थलो बनाइएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले शुक्रबार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा धर्ना दिएका हुन् ।

उनीहरूले विधि प्रक्रिया मिचेर तेस्रो पटक पनि दलीय भागबन्डा र राजनीतिक नेतृत्वबाट नियन्त्रित आयोगहरू तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै पीडित समुदायले बहिष्कार गरेका आयोग पदाधिकारीहरूले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडित समुदायलाई विश्वासमा लिएर विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने बेपत्ता परिवारका सदस्य राम भण्डारीले बताए । 

त्यस्तै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले अहिलेका आयोगका पदाधिकारीहरूले द्वन्द्वपीडितलाई बेवास्ता गरेको बताए । दलीय कोटामा नियुक्त भएका पदाधिकारीले द्वन्द्वपीडितको माग पुरा गर्न नसक्ने उनले बताए । 

उनीहरूले द्वन्द्वपीडित समुदायको विश्वास भरोसा नभएको आयोगको निरन्तरता पीडितको आशाप्रतिको कुठाराघात र समयको बरबादी मात्र भएकाले आयोग पुनर्गठन गर्न माग गरेका छन् । सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।