काठमाडौं– कुनै समान उद्देश्य र कारणले केही व्यक्ति वा समूह मिलेर एकसाथ संयुक्त सहयोग दिएर कुनै काम गर्नुलाई गठबन्धन भनिन्छ । गठबन्धनहरू अस्थायी, स्थायी वा परिस्थितिअनुसार बन्न सक्छन् । नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय गठबन्धन संस्कृति बढ्दै गएको छ । 

संघीय संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले जनचाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ २०८१ असारमा गठबन्धन गरेका थिए । 

उनीहरूले ०८१ असार १७ गते सात बुँदे सहमति गरेर सत्तायात्राको थालनी गरेका थिए । कांग्रेस–एमालेले आधार र न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर सहमतिको सरकार सञ्चालन गर्ने विषयलाई सहमति पत्रमै उल्लेख गरेका थिए ।

तर, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानमाथि भएको छेडखानीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले फरक भूमिकामा देखिएको छ । 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा सर्वसम्मतले राखेको दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान हटाउन एमालेले माथिल्लो संसद्मा चलखेल गरेको छ । 

एमालेले राष्ट्रिय सभामा आफ्ना सांसदहरूलाई ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउनका लागि सामूहिक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाएको छ । एमालेले आइतबार राष्ट्रिय सभामा पार्टीका प्रमुख सचेतक रहेका गोपाल भट्टराईको अगुवाइमा पाँच जना सांसदहरूमार्फत् संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । 

उनीहरूले विधेयकको दफा ८२ मा ‘प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४ झिक्ने’ संशोधन राखेका छन् । एमालेले गरेको प्रस्तावबाट अवकाशलगत्तै संवैधानिक आयोग, राजदूतका साथै विभिन्न सरकारी नियुक्ति ताकिरहेका सरकारका मुख्यसचिव र सचिवका स्वार्थलाई मलजल पुग्ने देखिन्छ ।
 
उता सत्ता साझेदार कांग्रेसले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा दुईवर्षे ‘कुलिङ  पिरियड’ राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाया र सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानामार्फत् ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिबाट निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने प्रावधान राखेको थियो । 

तर, प्रतिनिधि सभामा ‘कुलिङ पिरियड’ निष्प्रभावी बनाइएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । समितिले ‘कुलिङ पिरियड’माथि भएको छेडखानी सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । 

एमालेले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउनका लागि सांसदहरूमार्फत् राष्ट्रिय सभामा संशोधन दर्ता गराएपछि सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आपत्ति जनाएका छन् । 

उनले सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न लगाएर एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको बताएका छन् । कोइरालाले एमालेको पछिल्लो कदमलाई देश, जनता, लोकतन्त्र र गठबन्धनलाई दिएको धोका भनेका छन् ।  

‘नेकपा एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रियसभामा संघीय निजामती विधेयकमा हालेको संशोधन आपत्तिजनक छ,’ उनको भनाइ छ, ‘गठबन्धनका दलबीचको सहमति र समितिमा भएको सर्वसम्मतिविपरीत यसरी आफ्ना सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न लगाउनु एमालेको दोहोरो चरित्रमात्र नभई उसले देश, जनता, लोकतन्त्र र गठबन्धनलाई दिएको धोका हो ।’

कांग्रेसमा छुट्टै समूह सञ्चालन गर्दै आएका नेता कोइरालाले पार्टीले एमालेसँग संशोधन प्रस्तावबारे आधिकारिक धारणा माग्नुपर्ने पनि बताएका छन् । उनले अन्य दलहरू मिलेर एमालेको संशोधनलाई फेल गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता औँल्याएका छन् ।  

‘नेपाली कांग्रेसले यस सम्बन्धमा एमालेको आधिकारिक धारणा माग गर्नुपर्छ साथै सबै मिलेर एमालेले हालेको संशोधन पास हुन दिनु हुन्न,’ कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कुलिङ पिरियड रहन्छ, रहन्छ र रहन्छ । कोही द्विविधामा नपरे हुन्छ ।’