काठमाडौं- सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरण उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन माग गरेको छ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले मंगलबार कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ। यो आदेशले जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयको वैधानिकता र प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्ने संकेत गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित सात जनाविरुद्ध संगठित अपराध, सहकारी ठगी, र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा यसअघि नै जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटी मागेर छोडेको थियो।

जिल्ला अदालत कास्कीले पुस २५ गते रवि लामिछानेसहित सातजना प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।

लामिछानेले ६५, छविलाल जोशीले ८८, रामबहादुर खनालले १५, लीला पछाईले ३७, मीना गुरुङ र आरती गुरुङले ५-५ र कृष्णबहादुर गुरुङले १ लाख धरौटी तिरेर मुक्त भएका थिए।

सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतको यो निर्णयलाई बेरीतको ठहर गर्दै थुनामा राख्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।

सरकारी वकिलको तर्कअनुसार तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छोड्दा अनुसन्धानमा बाधा पुग्न सक्छ।

यदि कैफियत प्रतिवेदनले सरकारी वकिलको दावीलाई समर्थन गर्छ भने उनीहरूलाई थुनामै राख्न आदेश हुन सक्छ।

अब कैफियत प्रतिवेदनले जिल्ला अदालतको निर्णयमा रहेका सम्भावित त्रुटि वा प्रक्रियागत चुक विश्लेषण गर्ने छ। प्रतिवेदनका आधारमा उच्च अदालतले यो प्रकरणमा अगाडिको आदेश दिने छ।