काठमाडौं– भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच भएको वार्तामा दुवै देशले नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेक पास हुँदै व्यापारिक सीमा नाका खोल्ने सहमतिको विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध गरेका छन् ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक नेपालको सार्वभौम भूभाग भएकाले भारत–चीनबीच त्यहाँ व्यापारिक नाका खोल्ने निर्णय अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली भूमिमा हुने यस्ता सम्झौता र हस्ताक्षरहरूले नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई गम्भीर रूपमा चुनौती दिएको छ।’

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ समकक्षीबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौता भएको स्मरण गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुले त्यसबेलादेखि निरन्तर विरोध गर्दै आएको जनाएका छन्। उनीहरूले यसपटकको सहमति तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

संगठनहरूले नेपाल सरकारलाई पनि स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न, आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न र राष्ट्रियता संरक्षणमा दृढ कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतले कब्जा गरेको लामो समय भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार मौन बस्न नमिल्ने भएकाले तुरुन्त कूटनीतिक पहल आवश्यक छ।’

भारत–चीन सहमतिको विरोध गर्ने संगठनमा अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु, अखिल (समाजवादी), अखिल (क्रान्तिकारी), समाजवादी विद्यार्थी युनियन, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपाल, विद्यार्थी युनियन, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन लगायत छन् ।