काठमाडौं– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीला देवी गड्तौलाले चाँडै विनियमावली बनाएर पीडितलाई न्याय दिने बताएकी छन् । 

आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडित र सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा उनले नयाँ विनियमावली बनाउनका लागि आवश्यक छलफल गर्ने बताइन् । ‘सरकारले हामीलाई ऐन दिएको छ । अब त्यही ऐन टेकेर नयाँ विनियमावली बनाउनु छ’, उनले भनिन्, ‘आयोगले वार्षिक कार्य योजना बनाएर चाँडै काम थाल्ने छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशकी पूर्वप्रमुख तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्य शर्मिला त्रिपाठीले तेस्रो पटक गठन गरिएको आयोगले बेपत्ता परिवारको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन् । 

उनले पीडाको भोगाइ धेरै भएकोले अब काम सम्पन्न गर्न तिर अग्रसर हुनुपर्ने बताइन् । ‘आयोग बन्दछ । अनि हामीलाई बोलाउँछ । फेरि हामीले आफ्नो पीडाका कुरा भन्छौँ। अनि हामीलाई थप पीडा हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘अब आयोगले बोलाउने मात्र होइन काम गर्नुपर्दछ ।’

उनले छोरो छोरीलाई जेनतेन पढाए जागिर पाउन समस्या भएकोले छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गरेर जागिरको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन् । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले आयोग पहिले जस्तो नभएर कार्यमा केन्द्रित भई पीडितका माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

शान्तराज मुल्मीले पीडितका आँशु पुछ्ने काम बन्द गर्न आयोगलाई सुझाव दिए । मानवअधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले नियम र काननभन्दा आपसी सहमतिअनुसार आयोगले काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारको भन्दा जनताको बलमा काम गर्न आयोगलाई आग्रह गरे । 

बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यले आयोगले वार्षिक कार्य योजना बनाएर काम गर्न सुझाव दिएका छन् । बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्य केशव खनालले बेपत्ता पारिएकालाई वर्गीकरण गरेर काम गर्न सुझाव दिए। 

अर्का पीडित ओखलढुङ्गाका ताराबहादुर सुनुवारले आफ्नो छोरो १९ वर्षदेखि हराएको हुँदा खोजी गर्न आग्रह गरे ।’छोरो १९ वर्षदेखि हराएको छ । यदि छोरो मरेको छ भने हामी काजक्रिया गर्छौँ, बाँचेको छ भने छोरो अझ आएको छैन’, सुनुवारले भने, । 

काठमाडौंकी रुवि श्रेष्ठले आफ्नो परिवारका तीन जना बेपत्ता भएकाले राज्यले अझै न्याय दिन नसकेको बताइन् । उनले अहिले राज्य र विद्रोह पक्षबाट पीडित भएका आफूहरू मिलेको भन्दै सरकारले अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् । 

गोरखाकी लक्ष्मी कोइरालाले आफ्नो श्रीमान् विसं २०५४ देखि बेपत्ता भएकाले बेपत्ता बनाउन आदेश दिनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् । आयोगका सचिव खेमराज ज्ञवालीले आयोगले आत्मसम्मानमा चोट नलाग्ने गरी न्याय गरिने बताए  । 

उनले सात वटै प्रदेशमा गएर पीडितका कुरा सुनेर कसरी न्याय दिन सकिन्छ भनेर आफूहरू सक्रिय रहने बताए । आयोगमा हालसम्म बेपत्ता परिवारका दुई हजार ५४२ उजुरी दर्ता भएका छन् । रासस