काठमाडौं – शंकास्पद कारोबार नियमन गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा सरकारले दलका कार्यकर्ता सिफारिस गर्दै गर्दा एक वर्ष अवधिमा देशभित्र शंकास्पद कारोबार सङ्ख्यामा ठूलो वृद्धि भएको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता (पूर्व क्रियाशील सदस्य) विश्व पौडेललाई नियुक्त गर्न लागेकै दिन शङ्कास्पद कारोबारको अत्यासलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाईका अनुसार सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) ऐन, २०६४ बमोजिम सूचक संस्थाले ४९ प्रतिशतले देशमा शंकास्पद कारोबार बढेको जनाएका छन्‌ ।

विगतदेखि नै दल निकटको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने क्रम बढ्दा मुलुकमा शङ्कास्पद कारोबारले प्रश्रय र संरक्षण पाएको आशङ्का हुने गरेको थियो । नेकपा (एमाले) निकट पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी (एम. अधिकारी)को कार्यकालमै देशमा ठूलो मात्रामा शंकास्पद कारोबारको संख्या वृद्धि भएको वित्तीय जानकारी इकाईको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा देशमा ६ हजार २५५ वटा शंकास्पद कारोबार भएकोमा सन् २०२४ मा यस्तो संख्यामा ४९ प्रतिशतले वृद्धि भएर नौ हजार ३०४ पुगेको हो ।

शंकास्पद कारोबारको विवरणमध्ये ठूलो संख्याका विवरणमाथि थप विश्लेषण गर्नुपर्ने निष्कर्ष वित्तीय जानकारी इकाईले निकालेको छ । इकाईको प्रेस नोटअनुसार सन् २०२४ मा प्राप्त १८ सय ९४ वटा प्रतिवेदनमध्ये एक हजार ८६ वटा प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने/अनुसन्धानकारी निकायमा तथा नियामकीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

सूचक संस्थाहरूले सो इकाईमा १७ लाख ८३ हजार १८३ वटा सीमा कारोबारको विवरण प्राप्त भएकोमा सन् १९ लाख ७२ हजार ८८५ पुगेको छ । इकाईले सन् २०२३ मा इकाईमा एक हजार ४९६ वटा विभिन्न निकाय आबद्ध रहेकोमा सन् २०२४ मा सो संख्या वृद्धि भएर एक हजार ९०५ पुगेको जनाएको छ ।