काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूलाई आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट दायाँबायाँ नहुन प्रष्ट सन्देश दिएकी छन् ।

उक्त निर्वाचनलाई सफल बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई उनले स्पष्ट र कडा सन्देश दिएकी हुन्।

बुधबार सिंहदरबारमा राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिसँग बोल्दै उनले संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन बहिष्कारजस्ता गतिविधिले मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातर्फ धकेल्ने चेतावनी पनि दिएकी छन् ।

प्रमुख दल नेकपा एमालेले संसद् पुनर्स्थापना र निर्वाचन बहिष्कार जस्ता गतिवधि बढाइरहेका बेला उनले त्यसबारे कानुनी रुपमै उपचार खोज्ने चेतावनी पनि दिएकी छन् ।

दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीका ७ सन्देश :

फागुन २१ को निर्वाचन कुनै हालतमा रोकिँदैन । सबै दलहरूले यसलाई आफूहरूको संवैधानिक दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ।

मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा दल दर्ता गराउनुहोस्, दल दर्ता गराएर चुनावमा नगए त्यो लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीबाट पलायन मानिनेछ।

संसद् पुनःस्थापनाको माग अब मान्य छैन, यस्तो अडानले देशलाई फेरि अस्थिरतामा धकेल्छ।

द्वेषपूर्ण भाषा, हेट स्पीच र आचारसंहिताविरुद्धका अभिव्यक्तिमा कडा कारबाही हुन्छ । सरकारले यसमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्छ।

निर्वाचन आयोग सबलीकरण, खर्च कटौती र पारदर्शिता सरकारको प्राथमिकता हो, प्रचार अवधि २१ दिनमा सीमित हुनेछ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी युवाहरूको विद्रोहलाई सकारात्मक राजनीतिक सहभागितामा रूपान्तरण गरिन्छ, कानुन सुधार गर्दै युवाको भूमिकालाई बढाउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ ।

निर्वाचन सुरक्षित, भयरहित र विश्वसनीय बनाइन्छ । सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रलाई विशेष निगरानीमा राखिएको छ।