काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि सिट संख्या बढाउने निर्णय प्रति स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ । 

उक्त निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण र अवैज्ञानिक भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न समितिले माग गरेको छ । अधिकांश कलेजहरूको क्षमता १०० सिटभन्दा बढी नभएको प्रष्ट रिपोर्ट हुँदाहुँदै पनि १०० भन्दा बढी सिट दिने निर्णय गरेको भन्दै त्यसले शिक्षा गुणस्तर घटाउने चेतावनी दिएको छ ।

 ‘यस्तो कदमले भविष्यमा दक्षताविहीन चिकित्सक उत्पादन बढाउने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा गम्भीर संकटमा पार्ने खतरा छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समितिले आफ्नै सर्वेक्षण र तथ्यांकलाई बेवास्ता गरेर गरिएका निर्णयले निजी मेडिकल कलेजहरूको आर्थिक स्वार्थलाई मात्र बढावा दिएको आरोप लगाएको छ । यसले विद्यार्थीहरूलाई अनावश्यक आर्थिक भार बढाउने र जनस्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

 ‘चिकित्सा शिक्षा सुधारको नाममा गरिएका यस्ता अव्यवस्थित निर्णयले देशको स्वास्थ्य शिक्षामा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले तुरुन्त सच्याइनु जरुरी छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आवश्यक परे सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ ।