काठमाडौं- राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघिको अन्तरिम आदेश आइतबार खारेज गरेसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे सरकारको निर्णय लागू हुने भएको हो ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशद्धय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सरकारले निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको थियो ।

सर्वोच्चले केही विषयमा निर्देशानात्मक आदेश जारी गरेको छ । यस रिटको फैसलाको पूर्ण पाठ अर्को दिन सार्वजनिक हुने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।

गत २०८१ जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।

त्यसबेलादेखि नै यही १ माघबाट थप ३८ जिल्लामा बिस्तार गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि कार्यान्वयनमा जान पाएको थिएन ।