काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ। ‘सिधा कुरा जनता अनलाइन’का सम्पादकसहित तीन जनाविरूद्ध दायर अवहेलना मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतको अपहेलनामा सिधा कुरा डटकममाथि दायर गरेको मुद्दामा उक्त आदेश जारी गरेको हो। २०८१ वैशाख १४ गते र शृंखलाबद्ध रूपमा अपलोड गरी सिधा कुरा नामक युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट समाचार सामग्री प्रसारित भएको थियो। प्रसारित सामग्रीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सञ्चारमाध्यमका अध्यक्ष एवं संवाददाताको संलग्नता रहेको जिकिर गरिएको थियो। सिधा कुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानासहित सबैलाई अदालतको अपहेलनामा हदैसम्म सजायको माग गर्दै अदालतका तत्कालीन उपरजिष्ट्रार घिमिरेले मुद्दा दायर गरेका थिए।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना हरिप्रसाद फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालसहितको बृहत् पूर्ण इजलासबाट गत वर्ष असोज १३ गते फैसला भएको थियो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘जसरी आम सञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा महत्त्वपूर्ण छ, त्यसरी नै गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई जसरी राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ, त्यसरी नै मिस इन्फर्मेसन, डिस इन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसन जस्ता गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यको दायित्त्व हुन्छ।’

सामाजिक सञ्जाल मूल्यांकन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाल समेत जिममेवार तथा जवाफदेही बनाउन उचित कानुनी प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको हो। आदेशमा थप भनिएको छ, ‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छत सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवं आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म–काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहनेगरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अबिलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू।’