धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच पाँच बुँदे समझदारी भएको छ । सहमतिसँगै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर प्रदेश सभामा पेश भइसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अविलम्ब जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सरकारकातर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका वार्ता समिति संयोजक सुरेन्द्र बहादुर पाल र स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक झलकबहादुर दौल्याल समेतका प्रतिनिधिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।

सरकारले ११ जेष्ठमा बस्ने प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा पहिलो प्रस्ताव सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राखेर अविलम्ब जारी गर्ने, विधेयक जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र स्थानीय तहमा पठाउने सहमति भएको छ ।

स्थानीय सेवा ऐन जारी नभएकाले वृत्ति विकासमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका स्थानीय तह कर्मचारी कामकाज छाडेर धनगढीमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

शनिबार सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको सहमतिपछि भने उनीहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएका छन् ।

सहमतिपत्रमा सरकारकातर्फबाट वार्ता समिति संयोजक, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पाल, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रम धामी, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आन्दोलनरत पक्षबाट स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश सङ्घर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्याल र सदस्य इन्द्र रावलले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष महादेव जोशी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश अध्यक्ष धर्मबहादुर देउवा, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन प्रदेश अध्यक्ष बलबहादुर धामी, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनका प्रदेश सचिव सुनिल रावलले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएर विधाययन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि पठाएपछि समितिले प्रतिवेदन समेत सभामा पेश गरिसकेको छ । तर विद्येयक जारी गर्न ढिलाइ भएपछि स्थानीय तहका कर्मचारीले शिघ्र जारी गर्न माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । माग सम्बोधन नभएपछि बैशाख २८ देखि कर्मचारीहरू चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।