सुर्खेत – आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका ४ कार्यालयमा शून्य बेरुजु देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बेरुजु छैन । कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका १२ कार्यालयको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

बेरुजु धेरै हुनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका १८ कार्यालय छन् । जसको १८ करोड २१ लाख २० हजार बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय मातहतका ३ कार्यालयको २२ लाख ३१ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चार करोड १० लाख ९६ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्र्तगतका ११ वटा कार्यालयको एक करोड ३१ लाख ५० हजार बेरुजु छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका २६ कार्यालयको दुई करोड ६६ लाख १६ हजार रुपैयाँ, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अन्र्तगतका ११ कार्यालयको पाँच करोड ४६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका २७ कार्यालयको एक करोड ५६ लाख सात हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगतका ३९ कार्यालयमध्ये ३६ वटा कार्यालयको बेरुजु १२ करोड ४० लाख पाँच हजार देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रहेको छ ।