काठमाडौं– दलित नागरिक आन्दोलनका अगुवा एवं राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधानको धारा ४० (दलितको हक) को व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउन आग्रह गरेका छन् । 

दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनहरूले संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रमा मौलिक हकअन्तर्गतका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने भनिए पनि दश वर्षसम्म पनि दलितसम्बन्धी कानुन बन्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मीन विश्वकर्माले दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयारीका निम्ति विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध दलित नेता, सांसद, दलित नागरिक समाज र विज्ञहरूबीच पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताए।  

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वराज्यमन्त्री सुशीला श्रीपाली ठकुरीले एकीकृत कानुन निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै त्यसरी बन्ने कानुनमा दलित महिलाका सवाललाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का उपाध्यक्ष दुर्गा सोबले संविधानको धारा ४० मा भएका सबै व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कानुन बन्नुपर्नेमा दश वर्षसम्म पनि त्यसमा ध्यान नदिनु आपत्तिजनक विषय भएको बताए। उनले सदियौँदेखि हरेक दृष्टिले उत्पीडनमा रहेका दलितको उत्थानका लागि राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन नसकेको भन्दै अब दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माणमा विलम्ब गर्न नहुने बताए।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेन्द्र बराइली र हर्कमाया विश्वकर्मा, राष्ट्रियसभा सदस्य पदम परियार र फेडोका महासचिव रेणु सिजापतिलगायतले दलितसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा दलित समुदायभित्रका महिला र मधेसी दलितलगायतका सवाल सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखे।