काठमाडौं– भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न सरकारले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्तारूढ दलहरूले नै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसकिने अडान लिएपछि सरकारले छलफल गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सत्तापक्षीय दलहरूका शीर्ष नेताको बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमाथि छलफलका लागि कार्यदल गठन गरेर प्रतिस्थापनको रूपमा ल्याउने सहमति जुटेको छ । 

भूमिसम्बन्धी अध्यदेश बाहेकका अन्य पाँच अध्यादेशहरू छिटोभन्दा छिटो संसदमा निर्णयार्थ पेस गरिने पनि सत्तापक्षीय दलहरूबिच सहमति बनेको सत्ता साझेदार जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले जानकारी दिए । 

राष्ट्रियसभामा संसदीय अंकगणितको सुनिश्चितता नदेखिएपछि सरकारले संघीय संसदका दुवै सदनमा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेस गर्न सकेको छैन । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सहभागी थिए । 

यस्तै जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि बैठकमा उपस्थित थिए ।