काठमाडौं- ‘जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स,’ ‘काउन्सिल अफ जेन-जी,’ सात प्रदेशका संयोजक र ‘जेन-जी फ्रन्ट’ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष विभिन्न मागसहितको सम्झौता पत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरूले ‘जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको प्रस्तावित सम्झौतापत्र’ कार्कीलाई शुक्रबार साँझ बुझाएका हुन् । ११ बुँदे सम्झौता पत्र बुझाएका उनीहरूले ५ नम्बर बुँदामा नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधारबारे व्याख्या गरेका छन् ।

उनीहरूले बुझाएको सम्झौता पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रिय अध्यक्ष या गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका लागि देशभर बृहत् नागरिक छलफल गर्न आग्रह गरिएको छ।

प्रस्तावनामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको सदस्यताको उमेर हदबन्दी २१ वर्षदेखि ७० वर्षभित्र सीमित गर्न पनि भनिएको छ ।

यस्तै राज्यको राष्ट्रिय प्रमुख तीनै तहको सरकारको कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रीपरिषद्को पदावधि दुई वर्ष पूर्णकालसम्म सीमित गर्न पनि भनिएको छ ।

सम्झौता पत्रमा आगामी दिनमा गठन हुने नयाँ सरकार समेतले जे-नजी तथा ३५ वर्षका युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यसका लागि सल्लाहकार र समितिमा जेन-जी तथा युवाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य सुनिश्चित गर्ने एवम् सल्लाहकार समिति लगायतका सम्पूर्ण युवा कार्य समितिका कार्यविधिहरू जे-नजी समूहद्वारा प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।