काठमाडौं– राष्ट्रियसभाबाट पारित ‘मर्यादित महिनावारी’ सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन ढिलाइ भएको छ । 

सो प्रस्तावका अवस्थाबारे आयोजित छलफलमा सहभागी राष्ट्रियसभाका सभापति, सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावकलगायतले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए पनि पहल भइरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार नेपाल एफएम नेटवर्कले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले उक्त सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयन विषयमा पटक पटक छलफल भएको बताए । 

उनले भने, ‘राष्ट्रियसभाले निर्देशन दिने हो, कार्यान्वयन गर्ने पाटो सरकारको हो । महिला मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा कार्यविधि बनाएर अघि जाने कुरा भएको छ । हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’

सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जन शेर्पाले यो राष्ट्रियसभाको मात्र विषय नभई देशकै मुद्दा र राष्ट्रिय सरोकारकै मुद्दा रहेको टिप्पणी गए । 

‘जनदबाबका रूपमा पनि अंगिकार गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । यस विषयमा हामीले छलफल नगरेका होइनौँ, प्राथमिकतामा छ तर छलफलको प्रक्रिया अलि लम्बेतान छ’, उनले भने ।

यसैगरी सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सदस्य एवं सङ्कल्प प्रस्तावकी प्रस्तावक मदन कुमारी शाहले भनिन्, ‘कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भन्ने हो भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मर्यादित महिनावारीबारे निर्देशिका बनाउँदै गरेको भन्ने आएको छ । तर दुःखको कुरा के भने, विषय उठान पनि आफैँ गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि आफैँ खोजीनिती गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उनले राजनीतिक अस्थिरताले केही समय अवरोध गरे पनि यसबारे निरन्तर पैरवी भइरहेकोबारे आश्वस्त पारिन् । उनले यो विषय प्राथमिकतामै रहेका कारण सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको र कार्यान्वयनबारे, समिति क्रियाशील नै रहेको बताइन् ।

मर्यादित महिनावारी विज्ञ डा राधा पौडेलले मर्यादित महिनावारी नेपालमा मात्र नभई विश्वमै चासोका साथ हेरिएको विषय भएकाले यो सबैको साझा सवाल र मानवअधिकारको मुद्दा भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सङ्कल्प प्रस्ताव प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अझैसम्म कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठोस कदम चालिएको देखिँदैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।’

विसं २०८१ चैत ९ गते मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो । रासस