काठमाडौं- अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्ने क्रम सुरू भएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेन-जीका नाममा भएको विध्वंशपछि ध्वस्त भएको सर्वोच्च अदालतले दशैँ बिदा सकिएर इजलास सुचारू गरेलगत्तै रिटको ओइरो लागेको हो । मंगलबार कम्तीमा पनि ६ वटा रिट परिसकेका छन् ।
गत भदौ २७ गते गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध धमाधम रिट दायर हुँदैछन् ।
सर्वोच्चमा दायर भएका रिटहरूमाथि अध्ययनगरि प्रक्रिया अघि बढाइने अदालतले जनाएको छ ।
एकजना रिट जाहेरकर्ता अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन संविधानको मर्म, भावना र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरविरुद्ध रहेको जिकिर गरेका छन् ।
संसद् विघटन पूर्णतया असंवैधानिक रहेकाले पुनर्स्थापना गर्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष उनले सुनाएका छन् ।
उनले संसद् भन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना नेपालको संविधान-२०७२ ले नगरेको पनि बताएका छन् ।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदम पनि असंवैधानिक रहेकाले बदरको माग गरिएको जानकारी उनले दिएका छन् ।
वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्रै भएकाले यसले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम गर्न नहुने पनि उनले बताएका छन् ।
त्यसका लागि अन्तरिम आदेश जार हुनुपर्ने पनि माग गरिएको अधिवक्ता पौडेलले बताएका छन् ।
त्यसैगरी अर्का रिट जाहेरकर्ता युवरा पौडेल सफल पनि कार्कीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।
सफलले प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् ।
‘असंवैधानिक तवर’बाट बनेको सरकारका सबै निर्णय सबै खारेज गर्नुपर्ने पनि उनले रिटमा माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया